मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | Apply Online Application | Registration Form
MP Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana 2023 – मध्य प्रदेश सरकार एक नई एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023 शुरू करने जा रही है। इस योजना में, राज्य सरकार स्वरोजगार के लिए बैंकों से लिए गए ऋण पर गारंटी प्रदान करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार लिए गए ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि युवाओं के साथ-साथ इच्छुक महिलाएं (मप्र की मां और बहनें) जो उद्यमी बनना चाहती हैं, वे पात्र होंगी। इस लेख में, हम वर्णन करेंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
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एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2023 – Full Details
युवाओं के साथ-साथ माताओं-बहनों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार बैंक ऋण की गारंटी देगी। मध्यप्रदेश सरकार गारंटी के साथ ब्याज सब्सिडी भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्यमी बनने के इच्छुक युवाओं, महिलाओं के कल्याण के लिए इस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की है।
MP Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Application Forms
अन्य राज्यों में अन्य स्वरोजगार ऋण योजना की तरह, मप्र की राज्य सरकार एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकती है। ये पंजीकरण फॉर्म https://mp.gov.in/ की आधिकारिक वेबसाइट या एक नए समर्पित पोर्टल पर आमंत्रित किए जा सकते हैं। वर्तमान में, सीएम शिवराज सिंह ने केवल योजना के बारे में घोषणा की है और सीएम उद्यम क्रांति योजना आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है।
जैसे ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होती है, हम इसे यहां अपडेट करेंगे।
मध्य प्रदेश में मिशन नगरोदय (Mission Nagarodaya in Madhya Pradesh)
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोजन, वस्त्र एवं आवास, शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार की व्यवस्था शहरी विकास का विजन है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मिशन नगरोदय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 3,112 करोड़ 81 लाख रुपये की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए और भूमि-पूजन और शहरी बुनियादी ढांचे का समर्पण किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में आयोजित किया गया।
शहरों के विकास पर खर्च होंगे 70000 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य है तो खुशी है। इसलिए राज्य को स्वच्छता के मामले में देश में नंबर वन बनाने के लिए हम सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सभी को भी मास्क पहनकर और दूरी बनाकर कोरोना को हराने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सभी को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले पांच वर्षों में शहरों के विकास पर 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. विकास और जनकल्याण के कार्य जारी रहेंगे। हर घर में सड़क, बिजली, पानी, भूमिगत सीवेज और नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यक्रम से जुड़े शहरी निकाय
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा, खजुराहो के सांसद श्री वीडी शर्मा शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर, प्रमुख सचिव शहरी विकास एवं आवास श्री नितेश व्यास एवं जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। वर्चुअल आधार पर आयोजित कार्यक्रम में सभी नगरीय निकायों को जोड़ा गया। कार्यक्रम में सभी मंत्री, सांसद और विधायक भी वर्चुअली शामिल हुए।
इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल शुद्धिकरण और स्वच्छता पर 3 नए कार्यक्रम शुरू
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन नगरोदय के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 60 हजार से अधिक परिवारों को लगभग 1602 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त का वितरण शुरू किया. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 407 नगरीय निकायों एवं 5 छावनी क्षेत्रों के एक लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 15वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों के लिए नगरीय निकायों को लगभग 810 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की.
मुख्यमंत्री अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फेज-3 के तहत भूमि-पूजन किया गया और अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और नागरिक वस्तुओं के 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया. शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई। पंचवर्षीय विकास योजना का रोडमैप निकाय स्तर पर तैयार कर लिया गया है। अगले पांच वर्षों में नगरीय निकायों के विकास के लिए 44 हजार करोड़ रुपये का रोडमैप जारी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज-4, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल शोधन योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन का शुभारंभ करने की भी घोषणा की।
शहीदों के जन्मस्थान और कार्यस्थलों पर होंगे विशेष कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत गतिविधियां शुरू हो गई हैं. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनकी स्मृति में राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के कठिन समय में आपदा को अवसर में बदलने का विजन और क्षमता प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से ही संभव हो सका है।
अगले चार साल में हर गरीब को मिलेगा घर या फ्लैट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले चार साल में मध्यप्रदेश के सभी गरीबों के पास अपना घर या फ्लैट होगा. सिटी बस सेवा, ई-रिक्शा और पार्किंग की सुविधा के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था की जाएगी। पार्कों, पुस्तकालयों, दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या बढ़ाने, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएं, निराश्रितों के लिए आश्रय गृह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए संजीवनी मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था की जा रही है।
अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर शहर का अपना मास्टर प्लान और आपदा प्रबंधन प्लान होगा। धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और विरासत के संरक्षण का कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी अवैध कॉलोनी का विकास नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
अतिक्रमण हटाते समय गरीब प्रभावित न हों
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर कानून का राज कायम रहेगा। किसी भी माफिया को शर्तें तय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भू-माफिया, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक महिलाओं पर अत्याचार करने वाले 72 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। जीवन को सुचारु बनाने के लिए तरह-तरह की गतिविधियां चल रही हैं।
आय प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की प्रतियां, बिल भुगतान और विभिन्न अनुमतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ताकि नागरिकों को सामान्य गतिविधियों के लिए कार्यालयों का दौरा न करना पड़े। शहरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए भी अभियान जारी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण विरोधी अभियानों में गरीब व्यक्ति प्रभावित न हो।
सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में संकट अवसर में बदल गया है। पूर्व में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 75 हजार बेघर व्यक्तियों का गृहप्रवेश किया गया। अब गरीबों के खातों में बिचौलियों के बिना राशि जमा करना संभव है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में पारदर्शी शासन दिया है।
शहरी विकास पर लघु फिल्म दिखाई गई
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कन्या पूजन से किया गया। इस अवसर पर नारी सम्मान गीत प्रस्तुत किया गया। भोपाल नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों पर केंद्रित एक प्रदर्शनी और शहरी विकास पर एक लघु फिल्म भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, पूर्व मंत्री श्री उमा शंकर गुप्ता, पूर्व विधायक श्री धुव्रनारायण सिंह एवं पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में भोपाल नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के नगरीय निकायों के पंचवर्षीय विकास के लिए 44 हजार करोड़ रुपये का रोड मैप भी जारी किया। इसके साथ ही भोपाल नगर निगम की पुस्तिका ‘विकास के सोपान’ का भी विमोचन किया गया।
>> Conclusion <<
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