Offline Digital Payment :- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा जारी की। इसके तहत प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफलाइन डिजिटल भुगतान (Offline Digital Payment) की अनुमति दी गई है।
इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान एक ऐसे लेनदेन को संदर्भित करता है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है।
ऑफलाइन मोड में, कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों जैसे किसी भी माध्यम से आमने-सामने भुगतान किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सत्यापन कारक/Additional Factor Authentication (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि इनमें भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को कुछ समय बाद SMS या Email से ‘Alert‘ मिलेगा।
पायलट आधार पर सितंबर में शुरू हुआ था :-
छोटे मूल्य की डिजिटल भुगतान सुविधा के ऑफलाइन मोड की रूपरेखा में कहा गया है, “प्रत्येक लेनदेन के लिए 200 रुपये की सीमा होगी। इसकी कुल सीमा 2,000 रुपये होगी।” केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर 2020 से जून 2021 के दौरान पायलट आधार पर ऑफलाइन लेनदेन शुरू किया गया था।
इसके बाद छह अगस्त को RBI ने इससे जुड़ी पायलट योजना को मंजूरी दी। इस पर मिले feedback के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई है।
ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए नहीं होगी इंटरनेट की जरूरत :-
ऑफलाइन भुगतान (Offline Payment) को एक लेनदेन कहा जा सकता है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार सामूहिकता की आवश्यकता नहीं होती है। आरबीआई के अनुसार, अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों / Payment System Operators (PSO) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों /Payment System Participent (PSP) को ऐसे ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतानों को अपनाने के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
RBI ने कहा कि इस तरह से एक बार में अधिकतम 2000 रुपये तक का भुगतान करना संभव होगा। सीमा समाप्त होने के बाद, इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड का सहारा लेना होगा और अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण /Additional Factor Authentication (AFA) के साथ ऐसा करना संभव होगा।
ऑफलाइन डिजिटल भुगतान से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन बढ़ेगा :-
रिजर्व बैंक के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान में तेजी आने की उम्मीद है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं, जहां नेटवर्क की समस्या है. अब ऐसी स्थिति में भी डिजिटल पेमेंट करना संभव होगा।
रिजर्व बैंक ने कहा, “ऑफलाइन लेनदेन से खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। खासकर गांवों और कस्बों में। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।” केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन भुगतान का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
Frequently Asked Questions(FAQs):-
Que. क्या Offline Digital Payment को RBI की मंजूरी मिल गई है?
Ans- हाँ
Que. Offline Digital Payment को RBI की मंजूरी कब मिली?
Ans- 3 जनवरी 2022
Que. ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) में प्रति लेनदेन की सीमा कितनी है?
Ans- 200 रुपये
Que. ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) में लेनदेन की कुल सीमा कितनी है?
Ans- 2000 रुपये
Que. ऑफलाइन भुगतान (Offline Digital Payment) क्या होता है?
Ans- ऑफलाइन भुगतान (Offline Payment) को एक लेनदेन कहा जा सकता है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है।
Que. Offline Digital Payment में भुगतान किन उपकरणों से किया जा सकता है?
Ans- ऑफलाइन मोड में, कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों जैसे किसी भी माध्यम से आमने-सामने भुगतान किया जा सकता है।
Que. क्या डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) में AFA की जरूरत होगी?
Ans- Offline Digital Payment के लिए, अतिरिक्त सत्यापन कारक / Additional Factor Authentication (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सीमा समाप्त होने के बाद, आपको इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड का सहारा लेना होगा और इसे अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण / Additional Factor Authentication (AFA) के साथ करना संभव होगा।
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